प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह है कि जंगलों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध फैसले को संज्ञान में लें

Upendra Kushwaha Challenged Sushil Modi to contest Lok Sabha Elections

भारत के आदिकिसानों और मूलनिवासियों को जंगलों से बलपूर्वक बाहर निकाल देने का अदालती फैसला देशहित व जनहित में अति दुर्भाग्यपूर्ण एवं मानवाधिकार का हनन है।

देश की प्राकृतिक सम्पदाओं को आदिवासियों से छीनकर कॉरपोरेट घरानों द्वारा लूटने की यह छूट तो नही ?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी से आग्रह है कि जंगलों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध फैसले को संज्ञान में लें।

जबतक उच्चतर न्यायपालिका में SC/ST/OBC का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, ऐसे फैसले आते रहेंगे।

Author: ElectionAdda