मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, जम्मू-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वालों को भी आरक्षण मिलेगा

After Rafale, EVM Hacking is Another Lie of Congress - Arun Jaitley

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जम्मू-कश्मीर को लेकर दो अहम फैसले लिए गए। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बताया कि मोदी कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर विधेयक-2004 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। जेटली ने बताया कि इस संशोधन के बाद अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वालों को भी आरक्षण मिलेगा, जबकि पहले इस आरक्षण के दायरे में सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल तक की ही आबादी थी । सरकार का यह कदम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का एक कदम माना जा रहा है|

अध्यादेश जारी होने के बाद अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को आरक्षण के दायरे में लाने का मार्ग प्रशस्त होगा। जम्मू-कश्मीर को लेकर लिए गए दूसरे फैसले में कैबिनेट में जम्मू-कश्मीर की नागरिकता के लिए संविधान संशोधन के आदेश को भी मंजूरी दे दी है। जेटली ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के लिए आरक्षण एक्ट 2004 में संशोधन किया गया है।

इसके अलावा कैबिनेट बैठक में और भी कई फैसले लिए गए, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदीं पर एक 4 लेन पुल का निर्माण किया जाएगा। इस पुल के निर्माण के बाद दोनों ओर से आने वाली दूरी कम होगी, जो अभी 200 किमी. है पुल के निर्माण के बाद यह घटकर 19 किमी. रह जाएगी।

Author: ElectionAdda